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( 22/01/2015)  दस सालों में 24 फीसदी बढ़ी मुस्लिम आबादी ( INSMEDIA.IN )

 
 

नई दिल्ली। पिछले एक दशक में मुस्लिम में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि औसत वृद्धि मजह 18 प्रतिशत है जबकि मुस्लिम जनसंख्या में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साल 2001 से 2011 के बीच देश में मुस्लिम आबादी 24 फीसदी बढ़ गई। यह वृद्धि दर 1991 से 2001 में हुई 29 फीसदी की बढ़ोतरी दर से कम है। साल 2001 से 2011 के बीच देश की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की जनसंख्या 13.4 फीसदी से बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गई। 2011 में हुई जनगणनना के आधार पर ये आंकड़े एक अंग्रेजी अखबार ने सार्वजनिक किए हैं। सरकार जल्द ही धार्मिक समूहों की जनसंख्या पर आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करेगी।

आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिमों की आबादी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी असम में हुई। 2001 में यहां मुस्लिम आबादी 30.9 फीसदी थी जो 2011 में 34.2 प्रतिशत हो गई। हालांकि इसके पीछे बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी माने जाते हैं जो देश और असम दोनों के लिए बड़ी समस्या पैदा करते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल हैं। यहां 2001 में मुस्लिम आबादी 25.2 फीसदी थी जो 2011 में 27 फीसदी हो गई। कुल मिलाकर यहां एक दशक में 1.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह राष्ट्रीय औसत ज्यादा है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 11.9 फीसदी से बढ़कर 13.9 फीसदी हो गई। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड में 2 फीसदी की दर से मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई जबकि देश में यह आंकड़ा (2001-2011) 0.8 प्रतिशत है।
इन राज्यों के अलावा कुछ और राज्यों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। केरल (24.7त्न से 26.6त्न), गोवा (6.8त्न से 8.4त्न), जम्मू-कश्मीर (67त्न से 68.3त्न), हरियाणा (5.8त्न से 7त्न) और दिल्ली (11.7त्न से 12.9त्न) वे राज्य हैं जहां मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वैसे, खास बात यह है कि देश में मणिपुर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी कम हुई है। यहां मुसलमानों की आबादी दर में  0.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।


यूपीए सरकार ने नहीं जारी किए थे आंकड़े
देश के जनगणना कार्यालय ने यह आंकड़े पिछले साल ही तैयार कर लिए थे हालांकि तत्कालीन यूपीए सरकार ने इनको जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस मसले पर काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जनगणना कमिश्नर सी. चंद्रमौली को इन्हें जारी करने के लिए अनुमति दे दी है और जल्द ही इन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है। 

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